इन वर्षों के लिए 50 लाख रुपये से कम के टैक्स बचाने वालों को राहत, रिएसेसमेंट नोटिस नहीं मिलेगा

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छोटे करदाताओं को बड़ी राहत, छह साल पुराने मामलों में नहीं जारी किया जाएगा रिएसेसमेंट नोटिस
नई दिल्ली । आयकर विभाग ने छोटे करदाताओं को बड़ी राहत दी है। विभाग ने अपने अधिकारियों से वित्त वर्ष 2012- 13, 2013-14 और 2014-15 के लिए 50 लाख रुपये से कम के टैक्स बचाने के मामले में रिएसेसमेंट नोटिस नहीं जारी करने को कहा है। हालांकि विभाग ने कहा है कि वित्त वर्ष 2015-16 और वित्त वर्ष 2016-17 के लिए कर अधिकारी कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे और 30 दिनों के अंदर रिएसेसमेंट प्रक्रिया शुरू करने की जानकारी करदाताओं को देंगे।
सीबीडीटी ने टैक्स अधिकारियों से इन नोटिस पर जवाब देने के लिए करदाताओं को दो सप्ताह का समय देने को कहा है।

हालांकि करदाताओं के अनुरोध पर इस समय को बढ़ाया भी जा सकता है।
आयकर विभाग ने यह निर्देश तीन साल से ऊपर रिएसेसमेंट अवधि को लेकर भेजे गए नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में आयकर विभाग के पक्ष में एक फैसला सुनाया था, जिसके तहत तीन से छह साल तक के रीएसेसमेंट के लिए नोटिस जारी करने को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने एक अप्रैल, 2021 या इसके बाद जारी ऐसे सभी नोटिस के पक्ष में फैसला सुनाया था।

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